जाम के झाम पर डीएम सख्त, शामली शुगर मिल को भेजा नोटिस

जाम के झाम पर डीएम सख्त, शामली शुगर मिल को भेजा नोटिस
-48 घंटे में जाम की स्थिति पर जवाब न देने कार्यवाही की चेतावनी
सत्यभाष संवाददाता, शामली
शहर में गन्ना अधिक आने व बार-बार शुगर मिल में खराबी आने के कारण जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शुगर मिल प्रबंधक को नोटिस जारी किया हैं।जिसमें उन्होंने मिल की बढ़ी हुई क्षमता में शुगर मिल को चालू न करने व आने वाले गन्ने की व्यवस्था न कराने पर रोष प्रकट किया हैं।उन्होंने 48 घंटे में जवाब तलब किया हैं।
गुरूवार को डीएम अखिलेश सिंह ने प्रबंधक अपर दोआब शुगर मिल शामली को नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिनांक 05.11.2019 में मिल प्रारम्भ होने के उपरान्त से विगंत एक सप्ताह में लगभग तीन-चार बार तकनीकी कमी से पेराई कार्य बांधित रहा है। जिसके कारण दिनांक 12.11.2019 से गन्ना पेराई कार्य बांधित होने के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। जिसको गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने शुगर मिल शामली को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ससमय समुचित आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के लिए उनके द्वारा कई बार बैठक कर स्पष्ट निर्देश भी दिए गए है। किन्तु उसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि मिल के अधिकारियों के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक सप्ताह में मिल के संचालन में कई बार तकनीकी कमी से स्पष्ट है कि आप द्वारा बढी हुई क्षमता के अनुरूप मिल संचालित नहीं की जा रही है। जिससे किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कस्बे में चारों तरफ यातायात की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस संबन्ध में गन्ना विकास एवं चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सुरेश राणा द्वारा भी गत दिवसों में शुगर मिल की तकनीकी कमी के कारण किसानों एवं शहर के नागरिकों को होने वाली असुविधा का संज्ञान लिया गया है। उनके द्वारा भी यह निर्देश दिए गए है कि इस संबंध में तत्काल विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायें।  
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर शुगर मिल अधिकारी यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त के संबंध में बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद भी संभावित तकनीकी कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गए एवं मिल प्रबंधन बढ़ी हुई क्षमता के अनुरूप गन्ना पेराई के लिए तकनीकी एवं व्यवसायिक रूप से सक्षम है अथवा नहीं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिकारियों के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समयान्तर्गत एवं संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उपरोक्त के संबंध में वैधानिक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पडेगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।